(१) यस ऐन बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएको वा खटाइएको सरकारी कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा सङ्घीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा घटी बढी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ।

तर भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको कर्मचारीलाई यस उपदफा बमोजिमको कुनै सुविधा दिइने छैन।

(३) यस ऐन बमोजिम अन्य सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीले सेवा निवृत्त हुँदा पाउने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित तहको कानून बमोजिम हुनेछ। यसरी कानून बनाउँदा त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति हुँदाको अवस्थामा रहेको कानून बमोजिमको सुविधामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।